शाहगंज, जौनपुर। उच्च शिक्षा एवं रोजगार से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार की मांग को लेकर शाहगंज में जागरूक नागरिकों एवं जनमानस की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन उपजिलाधिकारी, शाहगंज के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित किया गया।ज्ञापन में UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 के विवादित प्रावधानों को पूरी तरह वापस लेने की मांग की गई।
ज्ञापनकर्ताओं ने कहा कि इन प्रावधानों को लेकर समाज के एक वर्ग में असंतोष है और राज्य सरकार को केंद्र सरकार से भी इस व्यवस्था की पुनर्समीक्षा एवं वापसी की अनुशंसा करनी चाहिए।आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांगज्ञापन में वर्तमान जातिगत आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने तथा आरक्षण का लाभ वास्तविक रूप से आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचाने की मांग की गई। साथ ही सम्पन्न वर्ग को आरक्षण के दायरे से बाहर करने की बात कही गई।इसके अलावा EWS के 10 प्रतिशत आरक्षण से जुड़ी जटिल शर्तों एवं नियमों को सरल बनाने की मांग भी उठाई गई।
ज्ञापन में कहा गया कि उच्च शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार को इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करते हुए उचित एवं त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए।इसमें विवेक सिंह, मनीष सिंह, संदीप सिंह, जीवित कुमार सिंह, सुशील, करणी सेना जिला संयोजक दीपू सिंह, राना सिंह, करणी सेना अध्यक्ष शुभम सिंह, सुमित मिश्रा, लकी उपाध्याय, एसके सिंह, निलेश मिश्रा, हर्ष सिंह, सुशील सिंह, अमित उपाध्याय, गौरव सिंह और आलोक त्रिपाठी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे।
