व्यापार मंडल ने यूपीआई मचेंट डिस्काउंट रेट के संबंध में प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा
जिलाधिकारी जौनपुर के द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया
केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव तुरंत वापस लेना चाहिए-दिनेश टंडन
व्यापारियों पर थोपा गया यह नया कर स्वीकार नहीं-राधेरमण जायसवाल
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के आह्वान पर प्रदेश के सभी मुख्यालय पर ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को व्यापारियों की समस्याओं को बताने का कार्य किया जा रहा है इसी कड़ी में जौनपुर उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष दिनेश टंडन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट महिपाल सिंह को देकर आज ही प्रधानमंत्री कार्यालय भेजने का निवेदन किया गया ज्ञापन देते समय दिनेश टंडन ने बताया कि 15 अक्टूबर 2026 से प्रस्तावित यूपीआई मरचेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के संबंध में छोटे एवं फुटकर व्यापारियों की व्यावहारिक कठिनाइयों पर पुनर्विचार के लिए प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जा रहा है यह प्रस्ताव डिजिटल भुगतान को नुकसान पहुंचाएगा केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव तुरंत वापस लेना चाहिए, नगर अध्यक्ष राधेरमण जायसवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कोई भी व्यापारी टैक्स अपने पास से नहीं देता उपभोक्ताओं से लेकर ही टैक्स देता है इस नए नियम से महंगाई भी बढ़ेगी और लोग डिजिटल पेमेंट्स से दूर भागेंगे व्यापारी हमेशा सरकार का सहयोग करता रहा है परंतु इस नए टैक्स का पूरी तरह विरोध करता है, प्रदेश उपाध्यक्ष सोमेश्वर केसरवानी ने कहा कि सरकार को छोटे मध्यम एवं फुटकर व्यापारियों पर पड़ने वाले एमडीआर के प्रभाव का पुनः व्यापक रूप से अध्ययन करना चाहिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे डिजिटल भुगतान भी मजबूत रहे और छोटे व्यापारी पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी ना पड़े, प्रतिनिधि मंडल में जिला संरक्षक छब्बू लाल सोनकर, जिला उपाध्यक्ष रवि श्रीवास्तव,जिला महामंत्री रामकुमार साहू, नगर महामंत्री मुन्नालाल अग्रहरि एवं मनोज कुमार साहू,विजय अग्रहरी,शिवम बरनवाल,आशीष गुप्ता, चंदन जायसवाल,हफिज शाह,गुलजारीलाल गुप्ता,शाहिद मंसूरी, राहुल साहू,अमर जौहरी यशवंत साहू,संतोष कुमार आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे
